web analytics

प्रदेश सरकारहरूले ल्याए २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोडको बजेट

– चालु आर्थिक वर्ष २ खर्व ५९ अर्व ४० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले करिव ५ अर्व रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याएका छन् 

–  प्रदेश १ र २ ले घटाए, बाँकीले बढाए  

COVID-19 Post ADS

-कोरोनाको संकटसँग जुध्न मुलुकलाई स्रोतको संकट भएका बेला सबै प्रदेशले सांसदलाई बजेट बढाए

मुलुकका सातै प्रदेश सरकारहरूले कुल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने बागमती प्रदेश छ । यो प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सबैभन्दा सानो बजेट ल्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । यो प्रदेशले ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

४० अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याउने प्रदेश १ ले साढे ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लिएको छ । प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड, गण्डकीले ३४ अर्ब ८४ करोड, प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड र कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश १ : ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट, सांसद विकास कोषमा दोब्बर
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब २० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, सांसदलाई दिइने रकममा भने दोब्बरले बढाएको छ ।  प्रदेश १ सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ  १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार (४६ दशमलव २९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत) बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बजेटमा ८ करोड ६९ लाख ५० हजार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । प्रत्येक तहलाई ५० लाखका दरले १ अर्ब सामान्यीकरण अनुदान र १ करोड हुने गरी २ अर्ब समपूरक अनुदान प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि १२ करोड, साना किसान लक्षित निर्ब्याजी कृषि कार्यक्रम ६ करोड २१ लाख, मकै उत्पादनलाई १० करोड ५० लाख, सहकारी एकीकृत कृषि कार्यक्रमलाई १३ करोड, धान र मकै खरिदमा ८ करोड, मझौला शीतगृह र कोठा निर्माणमा १३ करोड ५० लाख, चियाखेतीलाई १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि २५ करोड र उद्यमशील निजी–साझेदारी कार्यक्रमका लगि १५ करोड प्रस्ताव छ ।

सांसद विकास कोषमा ५० लाख बढाइयो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष यथावत्
सांसद विकास कोषको खर्च ५० लाख वृद्धि गरेर १ करोड पुर्‍याइएको छ । चालू वर्ष प्रदेश १ का प्रत्यक्ष र समानुपातिकका सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख थपेर १ करोड बनाइएको छ । निर्वाचत क्षेत्र विकास कार्यक्रम भने यथावत् नै राखेर २ करोड नै कायम गरिएको छ ।

प्रदेश २ : साढे ३३ अर्बको बजेट, मुख्यमन्त्री अभियानमा ८४ करोड

प्रदेश २ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सोमबार चालू आर्थिक वर्षभन्दा ५ अर्बभन्दा कम आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष ३८ अर्ब ५२ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको साढे ३३ अर्बको बजेटको चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख (४५ दशमलव ९५ प्रतिशत) र पुँजीतर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८३ लाख (५३ दशमलव ६७ प्रतिशत) रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड (शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ ।

बजेटमा आन्तरिक आम्दानी स्रोतबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख तथा चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसक्ने ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख ९२ हजार र अपुग रहेको १ अर्ब रकम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री विजय यादवले जानकारी दिए ।

कोरोना संकटका वेला मितव्ययी, सार्वजनिक तथा अनावश्यक खर्च कटौतीका साथै संघीय सरकारबाट ससर्त तथा विभिन्न अनुदानमा व्यापक रकम कटौती गरिएकाले चालू वर्षभन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गरिएको मन्त्री यादवले बताए । तर, उनले सांसदहरूलाई दिइने रकमलाई भने कटौती गरेका छैनन् । बजेटले निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने पूर्ववत् निर्णयलाई यथावत् राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिन ५३ करोड ४० लाख र मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ कार्यक्रमका लागि ३० करोड ६४ लाख तथा अन्य कार्यक्रमका लागि २४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक आश्रम निर्माणका लागि २२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचितलाई ३ करोड, समानुपातिकलाई १ करोड
कोरोना संकटका वेला संसदीय बजेटलाई कटौती गर्ने आवाज उठिरहेका वेला प्रदेश सरकारले आगामी आवमा उक्त खर्च कटौती गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड दिने घोषणा गरेको छ ।

बागमती : सबैभन्दा ठूलो  ५१ अर्ब ४२ करोडको बजेट, सांसदलाई २ अर्ब 
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार प्रदेश सभामा चालू आवभन्दा ४ अर्ब बढीको बजेट पेस गरेका हुन् । आगामी आवका लागि बागमती सरकारले चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख (१२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड (४८ दशमलव ८८ प्रतिशत) रकम छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड अनुमान गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई १ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा जस्तै प्रदेश सभाका ६६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोडका दरले १ अर्ब ९८ करोड रकम छुट्याइएको हो । प्रदेशभित्र बाबुआमा दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले प्रदेश सरकारबाट मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् ।

गण्डकी : कोभिडका नाममा सांसदलाई ३ अर्ब
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभामार्फत सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ७१ करोड ७४ लाखले बढी छ । प्रदेशको चालू वर्षको बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ ।

सार्वजनिक गरिएको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार (४१ दशमलव १६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९५ लाख (५७ दशमलव ४० प्रतिशत) रुपैयाँ छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक कुल बजेटको ४१.५२९ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामान्यीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी ३० करोड, आन्तरिक राजस्वमार्फत ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार प्राप्त हुने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड–१९ सँग जोडियो बजेटले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड–१९ सँग जोड्दै २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र
महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय जीवनरक्षा कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न ५ करोड, मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पतालका लागि २ करोड, पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि  १ करोड ५० लाख, सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या बनाइने उल्लेख छ । जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचार गर्न ३ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।  ।

सडक सञ्जाल, पुल र यातायात            

प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख, सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मत–सम्भार गरी सुचारु गर्न २४ करोड ५५ लाख छुट्याइएको छ । १ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र नयाँ ६३ वटा पुल अध्ययन गरी सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख छुट्याएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न ४ करोड २६ लाख छुट्याइएको छ । कृषि संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डारगृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु वधस्थल स्थापना र सञ्चालनका लागि ६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन साना सिँचाइ आयोजनाका लागि २ करोड ४ लाख,   भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब १६ करोड १० लाख छुट्याइएको छ ।

पर्यटन र उद्योग          
पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि २७ करोड ४५ लाख, प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई ५ करोड ६५ लाख, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि बिउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड १० लाख, कोभिड(१९ का कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूका लागि उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न २ करोड ५ लाख, उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ११ करोड १३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५ : बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य 

प्रदेश ५ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आव ०७७/७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट पेस गरेका छन् । बजेटले कोरोनासँगको लडाइँमा सफलता प्राप्त गरेर कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकास गर्दै रोजगारी र आय आर्जन बढाउने कुरामा जोड दिइएको छ । प्रदेश सभाको सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख (३४.६४ प्रतिशत) रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार (५१.२२ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्याएका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड (१४.१४ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकम ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा समेटिएका यी क्षेत्र
प्रदेश सरकारले प्रमुख नगरहरू बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर, कोहलपुर–नेपालगन्जमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विद्युतीय बस सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

-कोभिड–१९ उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाइकर्मीलाई शतप्रतिशत र सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता,

-प्रदेशको सेयर लगानीमा रुपन्देहीमा दुग्ध प्रशोधन युएचटी प्लान्ट, बाँकेमा पशुपक्षीको पेलेट दाना उद्योग र कपिलवस्तुमा उखुको जुस उद्योग स्थापना गरिने,

-मितव्ययिता अपनाउन कर्मचारीको बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत–सम्भार खर्च, पदाधिकारी इन्धन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च कटौती । विदेश भ्रमण खर्च विनियोजन नगरिएको । 

-तीन सयजनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा ७५ प्रतिशत छुट,

-लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ताशुल्क पूर्ण छुट, औद्योगिक प्रयोजनका लागि त्यस्ता उद्योगको नाममा खरिद गरिने ढुवानीका सवारीसाधनको दर्ताशुल्क छुट, 

-कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनका कारण यातायात व्यवसायीहरूले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी सवारीधनीले बुझाउनुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट,  

-चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने सवारीसाधन कर सवारीधनीले सो अवधिमा नबुझाएमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बन्दाबन्दीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कर आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बुझाउँदा उल्लिखित जरिवानामा छुट गर्ने व्यवस्था,

-रुपन्देहीको भीम अस्पताल, रुकुमपूर्वको जिल्लास्तरीय अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन बनाउन २३ करोड ९० लाख विनियोजन, 

-प्रदेशमा कोभिड–१९ बढी देखिएको जिल्ला कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण गर्न १ करोड, दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर बनाउन ५ करोड विनियोजन,

-बाँकेको नरैनापुर र दाङको हापुरेका स्थानीय तहमातहतका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना निर्माण र सेवा विस्तार गर्न ३ करोड विनियोजन, 

-निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र उजिरसिंह रंगशालालाई दक्षिण एसियालीस्तरको रंगशालाका रूपमा निर्माण गर्न १२ करोड ५० लाख विनियोजन, 

– कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ६५ करोड, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहहरूमा विस्तार गर्न ४८ करोड र करार खेती कार्यक्रमलाई १० करोड विनियोजन, 

-कृषकका लागि सुलभ कर्जा अभियान सञ्चालन गर्न सुलभ कर्जा ब्याज अनुदान कोषका लागि रू. २५ करोड व्यवस्था, 

– बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन, 

– प्रदेशको गौरवको आयोजना रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित, कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई १६ करोड विनियोजन, 

-प्रदेशका सबै घरधुरीहरूमा आगामी २ वर्षभित्र एक घर, एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १५० आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने । 
कर्णाली : बजेट छ, योजना छैन 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार (३४.६० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ७ करोड (५६.५० प्रतिशत) विनियोजनसहितको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएर पुँजीगततर्फ १३ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याएको हो । बजेटमा उल्लिखित रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त, विशेष अनुदान तथा समपूरक बजेट र आन्तरिक राजस्वमा जोडेर बजेट तयार पारिएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने रकम ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुन आएको रकम ७ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख र वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब ५३ करोड २९ लाख र ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

सांसदलाई रोजगार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
कर्णाली सरकारले सांसदहरूको नेतृत्वमा खर्च गर्ने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दिँदै आएको बजेटको शीर्षक परिवर्तन गरिएको रोजगार पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका २४ निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सांसद विकास कोषका नाममा चिनिएको उक्त कार्यक्रम हटाउन प्रतिपक्षी दलहरूले माग गर्दै आएको भए पनि सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरी बजेट विनियोजन गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले यो कार्यक्रम हटाऔँ भन्दै आएका थियाँै, सरकारले फेरि पनि निरन्तरता दियो,’ उनले भने, ‘रोजगारका नाममा आगामी वर्षको बजेट पनि वितरणमुखी बनाइयो ।’

कोभिड–१९ केन्द्रित बजेट 
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको चालूतर्फको बजेटअन्तर्गत कोभिडको नियन्त्रण र रोकथामका लागि ८७ करोड ४१ लाख र कोभिडअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका लागि २ अर्ब ५८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीमा कोभिड–१९ रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई १ लाख राहत दिने, प्रदेश अस्पतालमा २ सय आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचारकक्ष र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचारकक्ष बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरेको छ । सरकारका नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

कृषिमा आधुनिकता
प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफूल र पशुनश्ल सुधारका लागि २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन र सामुदायिक बिउ बैंकलगायतका कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएको छ ।

सुदूरपश्चिम : ५ अर्बले बढाएर ३३ अर्ब ३८ करोड, कार्यक्रममा नारैनारामात्र 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू वर्षको तुलनामा सवा ५ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार (५० दशमलव २० प्रतिशत) र चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख (४२ दशमलव ५० प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा २ अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको खर्च स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन बाँडफाँडबाट ७ करोड, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको बचत हुने १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारबाट १ अर्ब ८९ लाख बजेटको स्रोतका रूपमा रहनेछ ।

स्वास्थ्यमा सवा ३ अर्ब बजेट     

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख छुट्याइएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर तथा टीकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको घोषणा गर्दै यसका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि कैलालीको टीकापुर, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी र दार्चुलामा १०–१० शय्याका भवन निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । कोरोनालाई लक्षित गरेर जिल्ला अस्पतालहरूमा आइसोलेसन निर्माणका लागि ४ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ । महामारी व्यवस्थापन, परिवार स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि ३८ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार युवालाई विनाधितो, सहुलियतमा ऋण लगानी गरी स्वरोजगार बनाउन गठित युवा स्वरोजगार कोषमा ४० करोड थप गरेर डेढ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

‘नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने अभियानका लागि मुख्यमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३ मेगावाटभन्दा माथि रहेका दुई नौगाड र सुनर्यागाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यी दुई आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यही वर्ष तयार भइसक्ने मन्त्री बोहराले बताए ।

आगामी वर्ष थप दुईवटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र एउटा आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेशले आफ्नै बस सेवा सञ्चालन गर्नेछ । रणनीतिक महत्वका सडकका लागि पौने ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोडका दरले प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष पनि ३ करोड नै विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकासको बजेटलाई यथावत् राखेको सरकारले सांसदले दिएका योजनाहरूमा मन्त्रालयगत रूपमा बजेट पारेको बताइएको छ । पहुँचका आधारमा प्रतिसांसद अधिकतम १५ करोडसम्मका योजनाहरू मन्त्रालयगत रूपमा पारिएको प्रदेश सभाका एक सदस्यले बताए ।

प्रदेश बजेटका केही विशेषता

प्रदेश १ : सांसद विकास कोष दोब्बर
-सांसद विकास कोषको ५० लाखबाट बढाएर १ करोड बनाइयो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि पुरानै रकम २ करोड दिइने
-औद्योगिक विकासमा २० करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि २५ करोड, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र विपद् व्यवस्थापनमा २० करोड र प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
-घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात र सहकारी रजिस्टारलगायतका कार्यालयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने र सञ्चारमाध्यम दर्ता नवीकरणमा छुट दिइने

प्रदेश २ : मुख्य मन्त्री अभियानमा ८४ करोड  
-सांसद विकास कोषअन्तर्गत निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड दिइने, 
-मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा ५३ करोड ४० लाख र मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमका लागि ३० करोड ६४ लाख,
-प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रमका लागि ८ करोड र नवप्रवद्र्धित कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन १२ करोड

बागमती : सांसदलाई मात्र २ अर्ब छुट्याइयो 
-चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याइयो 
-सांसदका लागि मात्र करिब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइयो 
-दुग्ध किसानले सहकारीमा बिक्री गर्ने दूधको परिमाणअनुसार प्रतिलिटर २ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम
-मुख्य खाद्यान्न बाली धान, गहुँ र मकैको उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने किसान तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिकिलो २० रुपैयाँ अनुदान
-अनाथलाई मासिक दुई हजार भत्ता

गण्डकी : कोभिडको नाम गरेर सांसदलाई ३ अर्ब
-निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड–१९ सँग जोड्दै २ अर्ब ९२ करोड छुट्याइयो
-प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई ५ करोड ६५ लाख मात्र, तर मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न ४ करोड २६ लाख छुट्याइयो ।

प्रदेश ५ : राजधानीको टुंगो लगाइने
-विदेश भ्रमण रोकियो, स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता
-प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाइने
-मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्डलगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न साढे १२ करोड

कर्णाली : सांसदलाई सवा अर्ब 
-सांसदलाई रोजगार पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड (२४ क्षेत्रका लागि कुल १ अर्ब २० करोड) विनियोजन
-कोभिडको नियन्त्रण र रोकथामका लागि ८७ करोड ४१ लाख र कोभिडअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका लागि २ अर्ब ५८ करोड २६ लाख

सुदूरपश्चिम :  नारैनाराको बजेट 
-स्वास्थ्य सेवा सुधारको वर्ष, म हिँड्छु, मेरो प्रदेश हिँड्छ, मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि, युवाको जवानी प्रदेशको लगानी’ लगायत दर्जन भन्दा बढी नारा
-कोरोना संक्रमणलाई नजरअन्दाज गर्दै साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
-‘नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने अभियानका लागि मुख्यमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन
-सांसदका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३२ क्षेत्रलाई ९६ करोड छुट्याइयो ।
 

Facebook Comments
Down to post ads-480-38

Comments are closed.