web analytics

भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध प्रदर्शनमा १३ को मृत्यु

भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ पुगेको छ। भारत सरकारले नयाँ नागरिकता कानुनमा मुस्लिम लगायत समुदायलाई विभेद गरेको भन्दै चर्किएको प्रदर्शनमा शुक्रबार थप ६ जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
शुक्रबार उत्तर प्रदेशमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा ६ जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रहरी धरपकडमा ३२ जना घाइते भएका छन। दिल्ली, उत्तरप्रदेश लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन चर्किएको छ। सरकारले प्रदर्शन गर्न रोक लगाए पनि नागरिकको विरोध प्रदर्शन कायमै छ। दिल्ली, मुजफ्फरपुर, मेरठ, गोरखपुर, बनारसलगायत झण्डै आधादर्जन जिल्लामा प्रहरीको निषेधाज्ञा तोड्दै हजारौ नागरिक सडकमा निस्किएर प्रदर्शन गरीरहेका छ्न ।

Sponsored Ads

के हो भारतमा विवादित भइरहेको नागरिकता संशोधन विधेयक ?
नागरिक संशोधन विधेयक–२०१९ सोमबार भारतीय संसदबाट पास भयो । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले यो विधेयक संसदको तल्लो सदनमा पेश गरेका थिए ।
केन्द्रको सत्तारुढ दल भाजपाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सदनमा यसबारेमा बहस हुँदा सबै सांसदहरुलाई उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेको थियो । भाजपा सरकारले पहिले नै यसलाई मञ्जुरी दिइसकेको छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयकलाई संक्षेपमा सीएबी(क्याब) पनि भनिन्छ र यो चर्चामा रहदैदेखि विवादमा घेरिएको थियो ।
विधेयकमा किन विवाद भइरहेको छ ? यसको बारेमा बुझ्न योसँग जोडिएका स–साना पक्षलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
नागरिकता संशोधन विधयेक–२०१९ खासमा के हो ?
नागरिक संशोधन विधयेकमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट भारत आएर बसोबास गरिरहेका ६ अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाई र सिख)का मानिसहरुलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउनको लागि कम से कम ११ वर्ष भारतमा बसोबास गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा माथि उल्लेखित तीन देशका ६ समुदायको लागि समयावधि ११ बाट घटाएर ६ वर्ष गरिएको छ ।
यो विधेयकले भारतको नागरिक ऐन– १९५५ मा केही संशोधन गरेर केही धार्मिक समुदाय मानिसहरुलाई नागरिकता लिन सहज पार्नेछ ।
अहिलेको कानुन अन्तर्गत भारतमा अवैध रुपले बसोबास गर्ने मानिसले नगरिकता प्राप्त हुन सक्दैनन् । तिनलाई तिनकै देश फर्काउने अथवा हिरासतमा राख्ने प्रावधान छ ।
विधेयक किन यति विवादित भयो ?
विपक्षी पार्टीको भनाइमा यो विधेयकमा मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई छुटाइनुले यो मुसलमानहरु विरुद्ध छ । यसैकारणले यो विधेयकले भारतीय संविधानको अनुच्छेद–१४(समानताको अधिकार)को उल्लंघन गर्छ ।
विधेयकको विरोध गर्नेहरुले यसले धर्मनिरपेक्षताको पनि उल्लंघन गर्ने बताएका छन् । तिनका अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देशले धर्मको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नहुनेमा, विधेयकले मुस्लिम समुदायलाई छुटाएको छ ।
उत्तर–पूर्वी राज्यमा अलग कारणले विरोध भइरहेको छ । भारतको पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशमा विधेयक विरुद्ध ठूलो विरोध भइरहेको छ । यी राज्यहरु बङ्ग्लादेशको सिमानासँग जोडिएका छन् ।
यी राज्यमा छिमेकी बङ्ग्लादेशबाट ठूलो संख्यामा मुसलमान र हिन्दूहरु आएर बसेका छन् ।
ती प्रदेशका दलहरुले केन्द्रको सत्तारुढ दल भाजपाले हिन्दू मतदातालाई खुसी पार्न केन्द्र सरकारले प्रवासी हिन्दूहरुहरुलाई भारतको नागरिकता सहज बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
तिनको अर्को आरोप अनुसार सरकार यो विधेयकको बहानामा केही अघि सार्वजनिक भएको एनआरसी लिस्टमा नपरेका अवैध हिन्दूहरुलाई पुन: भारतीय नागरिकता दिन सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
के हो एनआरसी ?
एनआरसी अर्थात् नेशनल सिटिजन रजिस्टरलाई सरल भाषामा भारतीय नागरिकहरुको नाम–सूचीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । एनआरसीबाट भारतमा बसोबास गरिरहेकाहरुमध्ये को भारतीय हुन् को होइनन् छुट्टाइन्छ । यो सूचीमा नाम नरहेकाहरुलाई अवैध आवासी मानिन्छन् ।
सन् १९५१मा असाममा पहिलो पटक एनआरसी अपडेट गरिएको थियो । असममा कार्यन्वयनमा ल्याइएको सन् १९५१ को नेशनल सिटिजन रजिस्टर अवैध बंगलादेशी आप्रवासीहरुको घुसपैठ लिएर ठूलो विरोध प्रदर्शनपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
यो आन्दोलनपछि असम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र सन् १९८६ मा नारिकता ऐनमा संशोधन गरेर त्यसमा असमको लागि विशेष प्रावधान बनाइयो ।
यसपछि सन् २००५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अध्यक्षतामा असम सरकार र ‘अल असम स्टूडेन्टस् यूनियन(आसू)’ को उपस्थितिमा बसेको वैठकले असममा एनआरसी अपडेट गरिनुपर्ने तय गर्‍यो ।
यो विषय सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सन् २०१४ मा अदालतले असम प्रदेश सरकारलाई एनआरसीको सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन आदेश दियो । यो प्रकारले सन् २०१५ पछि सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया एकपटक पुनः सुरु भयो ।
सन् २०१९ अगस्ट ३१ मा एनआरसीको अन्तिम सूची जारी गरियो र १९,०६,६५७ मानिस यो सूचीबाट बाहिरिए ।
नागरिकता ऐन,१९५५ के हो ?
नागरिकता ऐन, १९५५ भारतीय नागरिकतासँग जोडिएको एक विस्तृत कानुन हो । यसमा कुनै व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै यसमा भारतीय नागरिक हुने वा नागरिकता परित्याग गर्ने सर्तबारे बताइएको छ ।
भारतको नागरिकता ऐन सन् १९८६, १९९२, २००३, २००५ र २०१५ गरेर पाँच पटक संशोधन भइसकेको छ ।
कसरी भारतीय नागरिकता समाप्त हुन्छ ?
भारतीय नागरिकता तीन आधारमा समाप्त हुन सक्छ :
–कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाले भारतीय नागरिकता छोडिदिए भने,
–कसैले दोस्रो देशको नागरिकता स्वीकार गरेमा,
–यदी सरकारले कसैको नागरिकता खोस्यो भने ।

Facebook Comments

Sponsored Ads

Down to post ads-480-38

Comments are closed.